Tuesday, July 29, 2014

बिर्सिएको एउटा पाटो : कृषि

s]zjrG› aufn]


विकासे योजनाका कागजमा ‘कृषि’ हराभरा फल्न थालेको आधा शताब्दी बितिसक्यो ।  हरेक योजना, नीति, कार्यक्रममा नथा प्राथमिकतामा परेता पनि यो शब्दले हिजोआज आकर्षण बोक्दैन, यसको ओज तथा ताप मलिन छ । समाज यस्तो बन्दैछ मानौ यरिवर्तन कृषि पेशा सगँको सम्बन्धविक्षत गर्नु हो र सम्पूर्ण शक्तिका साथ यसबाट टाडा भाग्ने प्रयत्न गर्नु हो । समाज यो सोच्दछ शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य आफ्ना बालबालिकालाई कृषि पेशाबाट मुक्ति दिनु हो । र त केटाकेटी नपढ्दा बाआमा ‘पढ् नत्र हली होलास्’ भनेर तर्साउछन् । हाम्रो यही सोचको नतिजा आज युवा कृषिलाई हेयको दृष्टिले हेर्दछ । परिणाम करिव १२०० का दरले युवा जनशक्ति त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका माध्यमबाट खाडी भासिन्छन् , अवैधानिक रूपमा विदेशीने र भारत पलाएन हुनेको सरकार तथ्याङ्ख राख्ने आवश्कता देख्दैन । हाम्रो हृदय तब चुडिन्छ जब तीन जानाका दरले दैनिक यसरी विदेशीएका युवा लाश बनेर देश भित्रिन्छन् । अपवादका रूपमा केही जिल्लामा उत्साहित शिक्षित युवाहरू किसान बन्न नतम्सेका होइनन् तर यो सङ्ख्या अत्यन्त कम छ । भलै यसलाई केही सकारात्मक मान्न सकिएला तर यसले बिध्यमान अवस्थामा केही फ्mरक पार्दैन ।

हाम्रा नीति निर्माताले कृषिलाई राष्ट्रिय उत्पादनको प्रमुख स्रोत त भने तर बदलिदो अर्थराजनैतिक वातावरणमा यसलाई अलयत्र रूपमा छाडिदिए ।
विश्व बैंकको दवाव र विश्व राजनैतिक अथलपूथलले गर्दा ०४६ तिर सूरू भएको खुल्ला अर्थ नीतिले सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतको क्षेत्रमा त सकारात्मक प्रभाव पा¥यो तर कृषि क्षेत्रलाई पछाडि छाडिदियो । कृषिमा दिइएको अनुदानलाई हटाउँनु दुरभाग्य थियो जसले कृषिलाई टुहुरो बनाइदियो । ०६२÷०६३ पछिको परिवर्तन पछि अनुदान दिने चलन त बसालियो तर यो कनिका छरेको जस्तो छ । दुरदराजका किसानलनई पत्तै हुदैन । गलत शिक्षा नीतिले गर्दा सामाजिक रूपमा त कृषि अप्हेलित भयो नै साथसाथै राज्यको अनुदार रबैयाले गर्दा कृषि छायाँमा प¥यो । ५० को दशक तिर वजनदार मानिने कृषि मन्त्र।लय आज सरकार निर्माणको क्रममा चर्चा योग्ए पनि भएन ।

नीति निर्माताको आँखाले हरियोपरियो नदेखेपनि जनस्थरबाट कृषिमा परिवर्तन हुदैछ । धिमा गतिमा सही तराईका किसान यान्त्रिकरणा तिर जादै छन् । पहाड तिर तरकारी खेतीले केही आशाका किरण देखाउदैछ ।  राज्यले किसानलाई थोरै टेवा दिने हो भने अवश्य केही सकारात्मक लक्ष्यण देखिने छ । माध्यमिक शिक्षामा केही जिल्लामा कृषि विषय यही साल देखी समावेश गरीएको छ । आशा राख्यौ सरकारका अन्य परियोजना जस्तै यो असफ्mल नहोस् ।

खेतीकिसानीलाई आर्थिक बिकासको मूल अभियानमा समेट्दै कृषिलाई अन्य पेशा जस्तै सम्मानित गराउँनु आजको आवश्यकता हो । कम्तिमा जताततै असफ्mलता हात लागेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा कृषि अपनाउने परिस्थिति नबनोस् । यसका लागि कृषिसगँ सम्बन्धित साँस्कृतिक पाटाहरूलाई संरक्षण गर्दै यसलाई नाफ्mामुलक व्यवसायका रूपमा ग्रहण गर्ने वातावरण बनाउँनु सम्पूर्ण नीतिनिर्माता तथा कृषि विज्ञको दाहित्व हो । स्थानिय ठाउँमा उपल्वध परम्परागत प्रबिधीलाई परिस्कृत गर्दै जनसहभागितामा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनुपर्दछ । योजना आयोगमा विदेशी परामर्शदाता तथा केही विज्ञबाट बनाइएको योजनाको असफ्mलताबाट अवपनि पाठ नसिक्नु मूर्खता हुनेछ । यस्ता योजनाले स्थानिय जनताको आवश्कता भन्दा पनि विदेशी दार्तीनिकायको स्वार्थ पूति गरे । लादिएको कार्यक्रममा जनताको अपनत्व भएन र कार्यक्रमको अवधिसँगै आयोजना पनि हराए । विज्ञ र जनसहभागिताको माध्यमबाट स्थानिय ठाउँको विकासको योजना बनाउँदा समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ ।

No comments:

Post a Comment